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ECI Full form in Hindi
ECI Full Form : Election commission OF India और हिन्दी में भारतीय चुनाव आयोग होती है।
चुनाव आयोग क्या होता है? What is the Meaning of ECI
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा तथा विधानसभा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की व्यवस्था के लिए “निर्वाचन आयोग” (Election commission) का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद संभालने की तिथि से लेकर 6 वर्ष तक यह वर्ष की आयु तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल से पूर्व कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर पटाया जा सकता है।
चुनाव आयोग के कार्य और क्षेत्राधिकार –
भारत में चुनाव आयोग को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निष्पक्ष चुनाव संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रकार्यों को संचालित करना पड़ता है।
- चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना के अनुसार संभव होता है।
- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है।
- राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करता है।
- मतदाता सूची का निर्माण करता है।
- चुनाव की व्यवस्था करता है उसे रद्द करने की घोषणा भी कर सकता है।
- उपचुनाव कराना है।
- राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना।
- मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देता है।
- चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देता है।
भारत में चुनाव सुधार से सम्बन्धित समितियां –
| निर्वाचन समितियां | अध्यक्ष | वर्ष | प्रमुख सिफारिश |
| तारकुण्डे समिति | बी एम तारकुण्डे | 1974 | मतदाता की आयु 18 बर्ष हो |
| श्याम लाल शकधर समिति | श्याम लाल शकधर | 1981 | मतदाता का परिचय पत्र हो |
| दिनेश गोस्वामी समिति | दिनेश गोस्वामी | 1989 | आरक्षण चक्रानुसार पद्धति हो |
| सन्थानम समिति | के सन्थानम | 1991 | न्यूनतम शिक्षा (राजस्थान) |
| टी एन शेषन समिति | टी एन शेषन | 1992 | एक चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े |
| इंद्रजीत समिति | इंद्रजीत गुप्त | 1998 | चुनाव खर्च सार्वजनिक कोष बने |
चुनाव आयोग से जुड़े हुए फैक्ट्स –
- ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1998 में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में (राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली) पहली बार हुआ था
- गोवा में प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार ईवीएम से चुनाव संपन्न हुए थे।
- वर्ष 2004 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था।
- फरवरी 2011 की अधिसूचना के तहत लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई थी।
- विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा राशि 16 लाख है।
अन्तिम शब्दों में –
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